नेपालको संविधान २०७२ साल असोज ३ गते (सन् २०१५ सेप्टेम्बर २०) मा जारी भयो, २००६ को शान्ति सम्झौता र संविधानसभासँग सुरु भएको लामो प्रक्रियापछि। यसले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा गरेको छ। यो लेखले सामान्य ज्ञान र लोकसेवा शैलीका परीक्षाका लागि उपयोगी सरल परिचय दिन्छ।
सिट र स्थानीय तहजस्ता सङ्ख्या सामान्यतया भनिएअनुसार दिइएका छन्। कानुन र सीमाना संशोधन हुन सक्छन्, त्यसैले परीक्षाको उत्तरमा प्रयोग गर्नुअघि ठ्याक्कै सङ्ख्या र धारा संविधान आफैँ वा आधिकारिक स्रोतबाट पक्का गर्नुहोस्।
१. तीन तह भएको सङ्घीय राज्य
नेपालमा राज्यशक्ति तीन तहमा बाँडिएको छ: सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकार। हरेकका आफ्ना अधिकार छन् र केही अधिकार साझा छन्। संविधानले तिनलाई अनुसूचीमा सूचीबद्ध गरेको छ।
चित्र: २०७२ को संविधान अनुसारका तीन तहका सरकार (सङ्ख्या अन्दाजी हुन्; आधिकारिक स्रोत हेर्नुहोस्)।
२. राज्यका तीन अङ्ग
अधिकांश लोकतन्त्रजस्तै राज्यका तीन अङ्ग छन्। व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउँछ, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्छ, र न्यायपालिकाले व्याख्या गरी विवाद समाधान गर्छ। चित्रले हरेकका मुख्य निकाय देखाउँछ।
चित्र: राज्यका तीन अङ्ग र प्रत्येकका मुख्य निकाय।
३. एक नजरमा मुख्य तथ्य
| विषय | संविधानमा व्यवस्था (सामान्यतया भनिएअनुसार) |
|---|---|
| जारी मिति | २०७२ साल असोज ३ (२० सेप्टेम्बर २०१५) |
| राज्यको स्वरूप | सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष |
| प्रदेश | ७ |
| स्थानीय तह | ७५३ (६ महानगर, ११ उपमहानगर, २७६ नगरपालिका, ४६० गाउँपालिका) |
| सङ्घीय संसद् | प्रतिनिधिसभा (२७५ सदस्य) र राष्ट्रिय सभा (५९ सदस्य) |
| राष्ट्रप्रमुख | राष्ट्रपति |
| सरकार प्रमुख | प्रधानमन्त्री |
| अदालत | सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत |
४. संसद् अलि विस्तारमा
- प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य छन्: १६५ प्रत्यक्ष (पहिलो हुने निर्वाचित) र ११० समानुपातिक प्रणालीबाट।
- राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्य भएको माथिल्लो सदन हो, जसमा प्रदेश र स्थानीय प्रतिनिधिले चुनेका र केही मनोनीत सदस्य पर्छन्।
- प्रतिनिधिसभामा बहुमतको समर्थन जुटाउन सक्ने नेता सामान्यतया प्रधानमन्त्री बन्छन्।
५. मौलिक हक र कर्तव्य
संविधानको भाग ३ मा स्वतन्त्रता, समानता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, रोजगारीको हक र शोषणविरुद्धको हकजस्ता मौलिक हक सूचीबद्ध छन्। नागरिकका कर्तव्य पनि छन्, जस्तै राष्ट्रिय एकता जोगाउने, कर तिर्ने र सार्वजनिक सम्पत्ति जोगाउने। निर्देशक सिद्धान्तले राज्यलाई मार्गदर्शन गर्छ तर अदालतमा सीधै लागू गराउन मिल्दैन भन्ने सम्झनुहोस्।
६. संवैधानिक निकाय
स्वतन्त्र निकायले सरकारलाई जवाफदेही राख्न सघाउँछन्। उदाहरण: अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग।
७. संविधान संशोधन
संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, सामान्यतया संसद्मा विशेष बहुमतबाट, र यसको मौलिक संरचनासँग सम्बन्धित केही भाग फेर्न अझ गाह्रो छ। विस्तृत प्रक्रिया संविधानमै छ।
परीक्षा तयारीका सुझाव
- पहिले संरचना (तीन तह, तीन अङ्ग) सिक्नुहोस्, त्यसपछि सङ्ख्या।
- संवैधानिक निकाय र हरेकको काम एक पेजको तालिकामा राख्नुहोस्।
- समाचारमा हालका संशोधन र महत्त्वपूर्ण अदालती फैसला पढ्नुहोस्।
- राजनीति विषयका MCQ नियमित अभ्यास गर्नुहोस् र छुटेका फेरि हेर्नुहोस्।




Comments
Loading comments…