लोकसेवाका राजनीतिसम्बन्धी प्रश्न धेरैजसो संरचनाका बारेमा हुन्छन्: कानुन कसले बनाउँछ, सरकार कसले चलाउँछ, विवाद कसले छिनोफानो गर्छ, र यिनलाई इमानदार राख्ने स्वतन्त्र निकाय कुन-कुन हुन्। यो नोट नेपालको संविधान (२०७२) अन्तर्गतको त्यही संरचनाको छोटो नक्सा हो। ठूलो कथाका लागि हाम्रो संविधानसम्बन्धी पूर्ण लेख पढ्नुहोस्; यहाँ उद्देश्य छिटो पुनरावलोकन हो।
तलका सिट सङ्ख्या र कार्यकाल सामान्य संवैधानिक व्यवस्था हुन्। संशोधन र नयाँ कानुनले विवरण फेर्न सक्छ, त्यसैले अङ्क पर्ने कुरा हालको पाठबाट जाँच्नुहोस्।
राज्यका तीन अङ्ग
| अङ्ग | काम | को |
|---|---|---|
| व्यवस्थापिका | कानुन बनाउने, बजेट पारित गर्ने, सरकारको निगरानी गर्ने | सङ्घीय संसद, प्रदेशसभा, स्थानीय सभा |
| कार्यपालिका | देश चलाउने र कानुन कार्यान्वयन गर्ने | राष्ट्रपति (राज्य प्रमुख), प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्; प्रदेश र स्थानीय कार्यपालिका |
| न्यायपालिका | विवाद फैसला गर्ने र संविधानको व्याख्या गर्ने | सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत |
सङ्घीय संसद
- यसमा दुई सदन छन्: प्रतिनिधि सभा (तल्लो सदन) र राष्ट्रिय सभा (माथिल्लो सदन)।
- प्रतिनिधि सभा: २७५ सदस्य। १६५ जना निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन (सबैभन्दा बढी मत ल्याउने विजयी हुने प्रणाली) बाट र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चुनिन्छन्। सामान्य कार्यकाल ५ वर्ष।
- राष्ट्रिय सभा: ५९ सदस्य। ५६ जना प्रदेशसभाका सदस्य र स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखको निर्वाचक मण्डलबाट (प्रत्येक प्रदेशबाट ८ जना) चुनिन्छन्, र ३ जना सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्छन्। कार्यकाल ६ वर्ष, हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सेवानिवृत्त हुने हुनाले यो स्थायी सदन हो।
- सरकार प्रतिनिधि सभाबाट बन्छ; प्रधानमन्त्रीले यसको विश्वास पाइरहनुपर्छ।
प्रदेश र स्थानीय तह
- ७ वटै प्रदेशमा प्रदेशसभा (देशभरि ५५० सिट: ३३० प्रत्यक्ष र २२० समानुपातिक), मुख्यमन्त्री र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख हुन्छन्।
- प्रत्येक स्थानीय तहमा आफ्नै सभा र निर्वाचित प्रमुख तथा उपप्रमुख (मेयर र उपमेयर, वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष) हुन्छन्। स्थानीय सरकारले आफ्नो अधिकारभित्र स्थानीय कानुन बनाउँछ।
- संविधानका अनुसूचीमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय र साझा अधिकारको सूची छ।
न्यायपालिका
- सर्वोच्च अदालत: सर्वोच्च अदालत; प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्छन्। यसले संविधानको व्याख्या गर्न र संविधानसँग बाझिएका कानुन खारेज गर्न सक्छ।
- उच्च अदालत प्रदेश स्तरमा र जिल्ला अदालत प्रत्येक जिल्लामा मुद्दा हेर्छन्।
- न्याय परिषद् न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस र अनुशासनको काम गर्छ। संवैधानिक परिषद्ले केही संवैधानिक निकायका प्रमुखको सिफारिस गर्छ।
संवैधानिक निकाय
यी संविधानले नै बनाएका स्वतन्त्र निकाय हुन्, ताकि महत्त्वपूर्ण काम तत्कालीन सरकारमा भर नपरोस्।
| निकाय | मुख्य काम |
|---|---|
| अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग | सार्वजनिक पदधारीको भ्रष्टाचार र अधिकार दुरुपयोगको अनुसन्धान |
| महालेखा परीक्षकको कार्यालय | सरकारी लेखाको परीक्षण |
| लोकसेवा आयोग | निजामती सेवामा भर्ना र सेवासम्बन्धी परामर्श |
| निर्वाचन आयोग | निर्वाचन सञ्चालन र सुपरिवेक्षण |
| राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग | मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन |
| राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग | तीन तहबीच राजस्व र प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको सिफारिस |
| महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोग | ती समुदायको अधिकार संरक्षण र समावेशीकरणको प्रवर्द्धन |
प्रमुख निकायका प्रमुख र सदस्यको कार्यकाल सामान्यतया छ वर्षको हुन्छ; यो परीक्षाको मन पर्ने तथ्य हो, तर प्रत्येक निकायको ठ्याक्कै व्यवस्था संविधानमा जाँच्नुहोस्।
राजनीतिका प्रश्न हल गर्ने सुझाव
- प्रत्येक निकायलाई एउटा सङ्ख्या (सिट, कार्यकाल) र एउटा क्रिया (अनुसन्धान, लेखापरीक्षण, भर्ना) सँग सिक्नुहोस्।
- दुई सदन नमिसाउनुहोस्: प्रतिनिधि सभा प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन्छ र सरकार ढाल्न सक्छ; राष्ट्रिय सभा स्थायी हो।
- यो नोटबाट आफैँ एक पानाको चार्ट बनाउनुहोस्; चार्ट बनाउनु नै पुनरावलोकन हो।
अभ्यास प्रश्न
- प्रतिनिधि सभामा कति सदस्य हुन्छन्, र तिनीहरू कसरी चुनिन्छन्?
- सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षण कुन निकायले गर्छ?
- कुन सदन स्थायी सदन हो, र किन?
- सार्वजनिक पदधारीको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान कुन निकायले गर्छ?
उत्तर: १) २७५; १६५ प्रत्यक्ष र ११० समानुपातिक। २) महालेखा परीक्षकको कार्यालय। ३) राष्ट्रिय सभा, किनकि हरेक दुई वर्षमा एक तिहाइ सदस्य सेवानिवृत्त हुन्छन्। ४) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग।
यो नोट निःशुल्क PDF मा डाउनलोड गर्नुहोस्
यो मेरोसरले आफैँ लेखेको पुनरावलोकन सारांश हो। यो आधिकारिक पाठ्यक्रम होइन र तपाईंको पाठ्यपुस्तक वा शिक्षकको विकल्प पनि होइन। पाठ्यक्रम, अङ्कभार र नियम फेरिन्छन्, त्यसैले हालको संस्करण सधैँ लोकसेवा आयोग (psc.gov.np) बाट जाँच गर्नुहोस्। कुनै गल्ती भेट्नुभयो? सम्पर्क पृष्ठबाट जानकारी दिनुहोस्, हामी सच्याउँछौँ।




Comments
Loading comments…